झारखंड में इस साल तीन मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों में कुल 200 सीटों की बढ़ोतरी हुई है, जिससे अब राज्य में कुल एमबीबीएस सीटें 1255 हो गई हैं। यह बदलाव शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगा। इससे पहले राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों में 1055 सीटें थीं, और अब नए निजी मेडिकल कॉलेज के शामिल होने से कुल कॉलेज संख्या बढ़कर 10 हो गई है।
तीन प्रमुख कॉलेजों में हुई बढ़ोतरी की बात करें तो : –
- जेएमजी मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर की एमबीबीएस सीटें 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गईं हैं।
- मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज, जो ट्रस्ट द्वारा संचालित है, की सीटें 150 से 200 हो गई हैं।
- सरायकेला खरसावां में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को 100 सीटों की मंजूरी मिली है।
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने इस नई सीट मैट्रिक्स को मंजूरी दी है, जो नीट-यूजी 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया में भी शामिल होगी।
इस बढ़ोतरी से झारखंड के मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में नई उम्मीद जगी है। अब ज़्यादा छात्रों को मेडिकल शिक्षा का अवसर मिलेगा, जिससे एक तरफ झारखंड के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत किया जा सकेगा तो दूसरी ओर बाहर से मेडिकल शिक्षा लेने के लिए जाने वाले छात्रों की संख्या भी कम होगी। सरकारी और निजी दोनों ही कॉलेजों में सीटों की बढ़ोतरी से शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता दोनों में सुधार आना तय है।
इस पहल से कॉलेजों में प्रशिक्षित अधिक डॉक्टर आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में मदद करेंगे। साथ ही, अस्पतालों में अच्छे उपकरण और फैकल्टी की संख्या में इजाफा होगा, जिससे मरीजों का इलाज भी बेहतर होगा।
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झारखंड में मेडिकल कॉलेजों में 200 नई एमबीबीएस सीटों के जोड़ने का स्थानीय छात्रों और एडमिशन पर सकारात्मक असर होगा। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि राज्य के छात्र अब ज्यादा आसानी से मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ने से प्रतिस्पर्धा थोड़ी कम होगी। इससे पहले सीटों की कम संख्या के कारण कई योग्य छात्र बाहर के राज्यों या महंगे पर्सनल कॉलेजों की ओर पलायन करते थे, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी चुनौती होती थी।
अब 1255 कुल सीटों के साथ, झारखंड के कॉलेजों में स्थानीय छात्रों की दाखिले की संभावना बढ़ेगी, जिससे उन्हें अपने घर के करीब शिक्षा मिलने का मौका मिलेगा। यह शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने और मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी को कम करने में मदद करेगा। साथ ही, भर्ती प्रक्रिया में भी अधिक पारदर्शिता और सुविधा आएगी क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षा नीट के आधार पर एडमिशन लिए जाते हैं।
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हालांकि, कॉलेजों और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बढ़ी हुई सीटों के कारण शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित न हो। अतिरिक्त सीटों के लिए उचित फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अस्पताल सुविधाओं का विस्तार भी जरूरी होगा।
इस बदलाव का एक सामाजिक पक्ष यह भी है कि स्थानीय मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन बढ़ने से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के छात्रों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी, क्योंकि पढ़े-लिखे डॉक्टर्स वहीं पर काम करेंगे। कुल मिलाकर, यह विस्तार झारखंड के स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों क्षेत्रों के लिए बड़ी उपलब्धि है।