आठवां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी—Terms of Reference को पीएम मोदी ने मंजूरी दी
अखबार या न्यूज वेबसाइट की खबरों में ये देखना हमें अक्सर मिलता है कि सरकार नए वेतन आयोग का गठन करती है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा हो। लेकिन इस बार जो खबर आई है, उससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की उम्मीदों को नया उत्साह मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आठवें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी गई है। मतलब यह कि अब वेतन आयोग अपना काम औपचारिक रूप से शुरू करेगा और 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा।
क्यों है आठवें वेतन आयोग की इतनी अहमियत ? : –
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते कई सालों से महंगाई के हिसाब से अपडेट होना जरूरी थे। पिछले वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद हुए बदलाव अब पुराने पड़ चुके हैं। इस कारण केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में टीओआर की मंजूरी दी थी और अब इसे आधिकारिक रूप से लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस आयोग की सिफारिशें लागू होने से न केवल उनका वेतन बढ़ेगा बल्कि पेंशन और अन्य लाभों में भी सुधार होगा। इतना ही नहीं, इससे उनके खर्चों में राहत मिलने की उम्मीद है।
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आयोग की संरचना और क्या होगा ? : –
इस बार आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजन प्रकाश देसाई करेंगी। आयोग में एक पार्ट-टाइम सदस्य और एक सदस्य-सचिव भी होंगे। 18 महीने का समय दिया गया है जिसमें आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। जरूरत पड़ने पर यह आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी सरकार को दे सकता है ताकि कुछ सुधार जल्दी लागू किए जा सकें। यह भी कहा जा रहा है कि ये सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।
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आम आदमी की समझ और उम्मीदें : –
सोचिए जब आपका वेतन महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ेगा तो रोजमर्रा की चीजें खरीदना भी भारी लगने लगेगा, आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। ऐसे में इस वेतन आयोग की मंजूरी से एक ठोस उम्मीद जगी है कि अब आने वाले समय में हमारे सरकारी कर्मचारियों को अच्छा वेतन मिलेगा, जिससे उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करना आसान होगा। साथ ही, पेंशनधारियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पास नियमित आय का यही आधार होता है।
इस खुशखबरी का असर क्या होगा ? : –
करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स इससे लाभान्वित होंगे।वेतन और भत्ते महंगाई के अनुसार बढ़ेंगे।पेंशन में सुधार होगा जिससे बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।कर्मचारियों की खरीद क्षमता बढ़ेगी जिससे देश की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।