बिहार सरकार ने बेरोजगार स्नातक युवाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने का ऐलान किया है, जिससे राज्य के युवाओं को आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ावा मिलेगा।
योजना की मुख्य बातें : –
– मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने यह घोषणा चुनावी साल में की गई है, जिससे युवाओं को साधने की कोशिश भी मानी जा रही है।
– यह भत्ता 20 से 25 साल की उम्र के स्नातक पास युवक-युवतियों को मिलेगा, जो न तो किसी नौकरी में हैं और न ही किसी स्वरोजगार में लगे हैं।
– भत्ते की अवधि अधिकतम दो साल रखी गई है और इसका उद्देश्य युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा और कौशल प्रशिक्षण में सहायता देना है।
– पहले यह योजना बिहार सरकार द्वारा इंटर पास बेरोजगारों को मिलती थी, अब इसका दायरा स्नातक तक बढ़ाया गया है।
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव : –
योजना से लगभग एक करोड़ युवाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
बिहार सरकार का उद्देश्य युवा वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और नौकरी की तैयारी के दौरान उन्हें आवश्यक आर्थिक मदद देना है, जिससे वे किताबें, कोचिंग फीस, इंटरनेट आदि जरूरतें पूरी कर सकें।
इससे युवाओं में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का उत्साह और कौशल विकास की प्रक्रिया को भी गति मिलेगी।
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
बिहार चुनाव से पहले बिहार सरकार की यह घोषणा युवाओं को साधने की रणनीति भी मानी जा रही है।
विपक्ष ने इसे चुनावी चाल बताया है, जबकि बिहार सरकार इसे राज्य को रोजगारमूलक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दूरदर्शी सोच कहती है। बिहार सरकार की यह पहल युवा वर्ग को आर्थिक रूप से सहारा देने के साथ उनके भविष्य निर्माण और आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि यह योजना धरातल पर कितनी असरदार सिद्ध होती है।
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