झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर इस बार क्या-क्या फैसले लिए गए ? 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर झारखंड सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है, और ये फैसले सीधे राज्य की जनता के जीवन से जुड़े हैं। आम आदमी की भाषा में इन प्रस्तावों को समझाते हैं, जैसे कोई अपने अनुभव और समझ से आपको बता रहा हो।
तो चलिए, एक कहानी के रूप में समझते हैं कि झारखंड के कैबिनेट ने क्या बड़ा किया है।
कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों का मंजूरी झारखंड सरकार ने हाल ही में कैबिनेट की एक बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को स्वीकृति दी। ये प्रस्ताव विभिन्न विभागों से जुड़े हैं, जो राज्य के विकास और लोगों के भले के लिए जरूरी हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इन प्रस्तावों में आम जनता को भी सीधे फायदा मिलने वाला है।
महंगाई भत्ता बढ़ा, कर्मचारी और पेंशनधारियों को राहत : –
सबसे पहले तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी आई है। महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% किया गया है, जिसका असर जुलाई 2025 से लागू होगा। इसका मतलब कि सरकारी अफसरों की तन्ख्वाह में महंगाई के हिसाब से ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी जेब पर थोड़ा सहारा मिलेगा। ये एक बड़ा कदम है, जो हजारों परिवारों की मुश्किलों को कम करेगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के प्रस्ताव : –
कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करने को मंजूरी दी है। 480 स्कूलों में ये प्रयोगशाला लगेंगी, जिससे बच्चों को पढ़ाई में अच्छा अनुभव मिलेगा और विज्ञान के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही धनबाद के बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में 371 पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्तियां भी स्वीकृत की गई हैं।
स्वास्थ्य विभाग में भी सुधार की दिशा में कदम उठाए गए हैं, जैसे चर्चित डॉक्टरों की सेवा से बर्खास्तगी के प्रस्तावों पर चर्चा। ये दिखाता है कि सरकार सेवा में अनुशासन बनाए रखने को गंभीरता से ले रही है।
वन संरक्षण और पर्यावरण की भी देखभाल : –
सरकार ने झारखंड के सारंडा जंगल क्षेत्र के 314 वर्ग किलोमीटर को अभयारण्य घोषित किया है और उसके आस-पास 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन बनाने का फैसला लिया है। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में अब जंगल की सुरक्षा और जीव-जंतुओं का संरक्षण बेहतर ढंग से किया जाएगा। ये कदम जैव विविधता को बचाने और पर्यावरण संरक्षण में अहम माने जाते हैं।
विकास और रोजगार से जुड़े प्रस्ताव : –
कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं पास की हैं। साथ ही, महिला और पुरुष कर्मचारियों को 730 दिनों का चाइल्ड केयर लीव देने की मंजूरी भी मिली है, जो खासकर महिलाओं के लिए एक राहत भरी खबर है।
बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की भर्ती के लिए करीब 3.89 करोड़ रुपये का खर्चा मंजूर किया गया है। इससे शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।
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आम जनता के लिए क्या मायने रखता है?
सबसे बड़ी बात ये कि इन 24 प्रस्तावों के जरिए सरकार ने न केवल विकास और रोजगार को बढ़ावा दिया है, बल्कि लोगों की रोज़मर्रा की जिंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश की है। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी, नौकरी के अवसर, बेहतर शिक्षा सुविधा और पर्यावरण की सुरक्षा ये सब सीधे आम जनता को फायदा पहुंचाएंगे।
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झारखंड कैबिनेट ने हाल ही में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनका असर राज्य के विकास, प्रशासन, और जनता के जीवन पर पड़ेगा। यहाँ उन 24 प्रस्तावों के मुख्य नाम और उनके विषय की जानकारी सरल भाषा में दी जा रही है :
- राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) में बढ़ोतरी
- झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का अपनाना
- पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर बीसी-1 और बीसी-2 पदों के लिए आरक्षण नीति में संशोधन
- झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति नीति-2025 का गठन
- वन क्षेत्र सारंडा को वन्य प्राणी अभयारण्य घोषित करना
- 48 नगर निकायों में चुनाव कराए जाने के लिए नियमावली में संशोधन
- सरकारी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना
- बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों की भर्ती
- खेलकूद और युवा कार्य निदेशालय के लिए फोर्थ सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन
- महिला कर्मचारियों को 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव देने को मंजूरी
- आंगनबाड़ी केंद्रों का विस्तार विशेष जनजातीय क्षेत्रों में
- नक्सलियों और अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार राशि नीति में संशोधन
- One Stop Centre योजना के तहत नए केंद्र खोलना
- जल संसाधन विभाग के लिए नई योजनाओं की स्वीकृति
- कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए नए प्रस्ताव
- आवासीय विद्यालयों में अंशकालीन शिक्षकों की नियुक्ति अवधि विस्तार
- शिक्षा विभाग में नई भर्ती योजनाएं
- स्वास्थ्य सेवा सुधार और डॉक्टरों के अनुशासन संबंधी प्रस्ताव
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के प्रस्ताव
- बिजली और ऊर्जा विभाग के लिए नई योजनाएं
- आपदा प्रबंधन और पुलिस बल की सशक्तिकरण योजना
- वाहन और पेट्रोलिंग के लिए संसाधनों की स्वीकृति
- पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग की योजनाएं
- आर्थिक व औद्योगिक विकास के लिए विशेष योजना
इन प्रस्तावों का विस्तार और उनके प्रभाव से झारखंड के विकास की दिशा और आम जनता की भलाई की संभावना साफ नजर आती है। ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में पारित हुए हैं, जो राज्य के प्रशासनिक सुधारों और नियोजन के लिए अहम माने जाते हैं।